गाजीपुर। केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ 12 सूत्री मांगों को लेकर दस केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं सैकड़ों स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर दूसरे दिन मंगलवार को भी बैंकों की हड़ताल जारी रही। जिले की तीन सौ से अधिक शाखाएं बंद रही। हड़ताल की वजह से करीब दो सौ करोड़ का लेन-देन प्रभावित हुआ। कर्मचारियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय सहायक महामंत्री संतोष कुमार यादव ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने पर आमदा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ तथा भारत की आर्थिक प्रगति में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आज भी 70 प्रतिशत से ज्यादा जनता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विश्वास करती है। सरकार की समस्त योजनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लागू करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोलना, लघु मध्यम उद्योगों एवं कृषकों को ऋण वितरित करना, प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के तहत ऋण वितरित करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सदैव ही सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य किए हैं। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया गया तो यह आम जनता की पहुंच से दूर हो जाएंगी। इसलिए आम जनता को भी इस प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ खड़ा होना होगा। संगठन मंत्री मोहम्मद तसव्वर ने श्रम कानूनों में सुधार का विरोध किया। कहा कि सरकार वर्षों से प्रचलित श्रम कानूनों को समाप्त कर पूंजीपतियों के पक्ष में श्रम कानूनों को बनाना चाहती है, जो श्रमिक विरोधी है और इससे श्रमिकों का अहित होगा।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, आशा, ऊषा, आंगनबाड़ी संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर इस प्रदर्शन का समर्थन किया। इस अवसर पर हरिद्वार यादव, जितेंद्र शर्मा, राजेश यादव, उदयवीर यादव, राजीव कुमार कुशवाह, राम प्यारे, राजेश कुमार, राकेश सिंह, अमित गुप्ता, राजीव शास्त्री, मदन कश्यप, बृजेश सिंह, शामशाद, संतोष राय, राजेंद्र राम, उमेश यादव, ओम प्रकाश सिंह, शिवशंकर यादव, राजेश यादव, सुजीत कुमार, रोबिन कुमार, जय प्रकाश, अमित खरवार, राज नारायण यादव, रमेश राम, नंदलाल सहित सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे।