Ghazipur News: गाजीपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया जनसभा को संबोधित

 

रिपोर्ट-अमित उपाध्याय

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लुटावन‌ महाविद्यालय सकरा में सपा सुप्रीमो अखिलेश ने किया संबोधित

पूर्व मंत्री स्व. कैलाश यादव के प्रतिमा का सपा सुप्रीमो ने किया अनावरण

एंकर-खबर गाजीपुर से है जहां पूर्व पंचायती राज मंत्री,एवं समाजवादी पुरोधा स्व.कैलाश यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हीं के द्वारा स्थापित सकरा गांव स्थित लुटावन महाविद्यालय में  उनकी प्रतिमा का अनावरण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष , प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव  ने किया।

 अखिलेश यादव ने इस अवसर पर स्व.कैलाश जी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता और जनसभा में उन्हें नमन करते हुए उन्हें समाजवादी पार्टी का महान नेता बताया। उन्होंने कहा कि कैलाश जी का राजनैतिक जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। वह अपने संघर्ष की बदौलत फर्श से अर्श तक पहुंचे । पार्टी को बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था । उनके साथ जुड़े तमाम संस्मरणों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकती ।


इस अवसर पर वह  भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि बजट के साथ ही मंहगाई की मार पड़ना शुरू हो गई है। दूध मंहगा हो गया है। अमूल और पराग ने दूध का दाम बढ़ा दिया है। सफ़र भी मंहगा हो गया है। सामान्य बसों का किराया 25पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। बढ़ते खाद्य एवं पेट्रोल पदार्थों की कीमत के चलते लोगों को अपनी गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है। जनता को विश्वास हो चला है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार पुंजीपति घरानों की संरक्षक हैं। पूंजीपति मित्रों को लम्बे लम्बे कर्ज देने देने वाली सरकार है। देश की अर्थव्यवस्था बने या बिगड़े सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार के बजट में मंहगाई को रोकने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। पेट्रोल,डीजल और रसोई गैस के दामों में कोई कमी नहीं हुई है। खाद्यान्न के दामों में बढ़ोत्तरी से आम जनता की थाली खाली रह जा रही है। जनसाधारण की नित्य चिंताओं और परेशानियों पर भाजपा सरकार ने आंख मूंद रक्खा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर लगातार दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार साजिश के तहत पिछड़ों दलितों के आरक्षित पद खत्म कर रही है।आरक्षण को खत्म करने के लिए रणनीति के तहत निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

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